कार्यालय परिचय

2076-05-14

2076-05-14

---

१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको परिचय

वि.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव पश्चात् चुस्त एव विकेन्द्रित प्रशासनको आवश्यकता महसुस गरी वडा हाकीमहरुको नियुक्ति भएको पाइन्छ । यसै क्रममा गढी, गौडा र गोश्वाराको रुपमा गृह प्रशासनले गर्ने कार्य संचालन भएको थियो । नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार नेपाललाई १४ अंचल, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । स्थानीय प्रशासनलाई विकेन्द्रित शासन व्यवस्था अनुरुप सञ्चालन गर्न तथा शान्ति र व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागू गरियो । उक्त ऐनको दफा ५ ले जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने व्यवस्था गरे  अनुसार  जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको स्थापना भएको हो ।

            वि.स. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा रुपान्तरण गरी राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपालको संविधानको अनुसूची–५ मा रहेको संघको अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा सेवा प्रवाह गर्ने संघीय सरकारको महत्वपूर्ण प्रतिनिधि संस्था हो । प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थामा नपुगुन्जेल जिल्लाका सबै कार्यालयहरु बीच आवश्यक समन्वय गराउने नेतृत्वदायी निकायको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय क्रियाशील हुँदै आएको छ । तोकिएको जिम्मेवारी बाहेक अन्य निकायको क्षेत्रमा नसमेटिएका सबै क्षेत्रहरु समेतमा यसको भूमिका रहने हुँदा बहुआयमिक निकायको रुपमा समेत यो कार्यालय पर्दछ । एउटा जिल्लामा तीन तहका सरकारी संचरना स्थापना भईसकेको अवस्थामा अन्तरसरकारी कार्यालयहरु बीचको समन्वयमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकालाई थप प्रभावकारी, सुस्पष्ट र संस्थागत गर्नु आवश्यक छ ।

यस जिल्लाको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय जनताको माग समेतलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकलाई अझ नजिकबाट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र सिर्दिवासमा एकिकृत सेवा केन्द्र स्थापित भई नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण, सीमा प्रशासन लगाएतका सेवाहरु प्रवाह भईरहेको छ ।

२. कार्यालयको उद्धेश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार

२.१ मूल कार्य (Main Task):-

गोरखा जिल्लामा शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचयन कायम राख्दै शान्त र सुशासनयुक्त समाजको स्थापना गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को साझा राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार तुल्याउने ।

२.२ उद्देश्य (Objective):-

• शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्ने ।
• समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
• सेवा प्रवाह सुदढिकरण गर्ने ।
• भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने ।

२.३ कार्यालयको उद्देश्य प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्:-

• जिल्लामा शान्ति,सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने,
• आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमको जिल्लास्तरमा कार्यान्वयन गर्ने,
• जिल्लास्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन गर्ने,
• जिल्लास्तरमा नेपाली सेनासँग सुरक्षा समन्वय गर्ने,
• राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयसँगको समन्वय, सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने,
• वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता जारी गर्ने,
• बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (महिलाका लागि) जारी गर्ने,
• नागरिकताको प्रतिलिपी जारी गर्ने,
• राहदानी सिफारिस तथा जारी गर्ने,
• कानून बमोजिम तोकिएका मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने,
• जिल्लास्थित कारागारको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
• गैरसरकारी संस्था दर्ता, नवीकरण र नियमन गर्ने,
• पत्रपत्रिका तथा छापाखाना दर्ता गर्ने,
• नाबालिग परिचयपत्र जारी गर्ने,
• जिल्लामा रहेका शरणार्थीहरुको लगत राख्ने, शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण गर्ने,
• शरणार्थीहरुका लागि यात्रा अनुमति पत्र सिफारिस गर्ने,
• विदेशी नागरिकको जिल्लामा उपस्थिति र गतिविधिको नियमन गर्ने,
• जिल्ला भित्र हुने विभिन्न कार्यक्रमको अनुमति एवम् उत्सवहरुमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने,
• ड्रोन क्यामेरा (UAV/DRONE) उडानको अनुमति दिने,
• भारतीय तथा ब्रिटिश सेनामा कार्य गरी निवृत भएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारको नाम, थर, उमेर फरक परेको विषयमा सिफारिस लगायत अन्य सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• विस्फोटक पदार्थ आयातको सिफारिस र नियमन गर्ने,
• रसायनिक पदार्थ आयातको सिफारिस गर्ने,
• सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन गर्ने,
• हातहतियार र खरखजानाको इजाजत सम्बन्धी सिफारिस र नियन्त्रण गर्ने,
• शान्ति सुरक्षाको लागि प्राप्त निवेदन उपर कारवाही गर्ने,
• गुनासो तथा विविध उजुरीको सम्बोधन गर्ने,
• दलित, जनजाति आदि सिफारिस गर्ने,
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने,
• कल्याण धन र बेवारिसे धनको व्यवस्थापन गर्ने,
• चिठ्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण गर्ने,
• सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण गर्ने,
• लागूऔषध नियन्त्रण गर्ने,
• पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारबाही र सिफारिस गर्ने,
• विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुसँग समन्वय,सहजीकरण,निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
• स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन गर्ने,
• जिल्ला भित्र रहेका नेपाल सरकारका सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने,
• विपद् व्यवस्थापन गर्ने,
• कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी (बढुवा समितिको सचिवालयको रुपमा) कार्य गर्ने,
• द्वन्द् प्रभावितको पहिचान तथा राहत वितरण गर्ने,
• निर्वाचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको आदेश निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने,
• जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण गर्ने,
• आयोजना निर्माणमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने,
• जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्ने,
• नेपाल सरकारबाट भएका निर्णय र आदेशको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
• जिल्लामा अन्य निकायलाई प्रष्ट नतोकिएको भैपरी आउने कार्यसम्पादन गर्ने ।