नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


बिपद् व्यवस्थापन

गाेरखा  जिल्लाकाे अा ब २०७४/७५ काे विपद व्यवस्थापन सम्वन्धी बार्षिक प्रतिवेदन हेर्नकाे लागि तलकाे लिंकमा जानुहाेला 

http://moha.gov.np/district/custom/editor/ckfinder/userfiles/files/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA_%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf

 

 

मिति २०७५ श्रावण १० मा गतेका दिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय हेर्नको लागी तलको लिङ्कमा हेर्नुहोस् ।

http://moha.gov.np/district/custom/editor/ckfinder/userfiles/files/विपद छलफल तथा निर्णयहरु.docx

बिपद्को पूर्वतयारीका लागि जिल्ला बिपद् व्यवस्थापन समितिको वैठक

                आसन्न बर्षायाममा घट्न सक्ने बाढी,  पहिरो,  महामारी जस्ता विपद्का घटनाहरुको रोकथाम,  राहत उद्धारका लागि जिल्ला विपद् समितिको वैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाको वैठक कक्षमा २०७५ जेठ १० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नारायण प्रसाद भटृराईज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त वैठकले विपद्को सम्भावनालाई न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सजगता अपनाउने, सचेतनाका कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहहरुमा स्थानीय विपद् प्रतिकार्य योजनाको निर्माण गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने, निजी आवास पुनर्निर्माणलाई गति प्रदान गर्ने, वर्षायाममा आवातजावतलाई सहज वनाउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं विपद् जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको थियो । सो वैठककै क्रममा जिल्लाको विपद् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका सुरक्षा निकायहरुवाट जिल्लामा सम्पादन गरिरहेका विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरु सहित सो  क्रममा देखा परेका समस्याहरुको वारेमा प्रस्तुति समेत भएको थियो ।

बैठकले गरेका निर्णयहरुको पुर्ण विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

निर्णयहरु

निर्णय नं. १: बर्षायाममा आउन सक्ने विपद्को आवश्यक पूर्व तयारी र व्यवस्थापन सम्वन्धमा

                आसन्न बर्षायाममा घट्न सक्ने बाढी, पहिरो, महामारी जस्ता विपद् घटनाहरुको रोकथाम, राहत उद्दारका लागि निम्न लिखित कार्य गर्ने निर्णय गरियो ।  

१.            बाढी पहिरो जस्ता विपद्का घटना र सो बाट हुन सक्ने संभावित जोखिम एवं क्षतिका सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउनका लागि आवश्यक सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न स्थानीय तहहरु, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, विभिन्न एफ एम रेडियो, पत्र पत्रिका लगायत यस क्षेत्रमा क्रियाशिल सबै सरकारी निकाय एवं गैर सरकारी संघ संघसंस्थाहरुलाई अनुरोध गर्ने ।

२.            बाढी, पहिरोका घटनाहरुबाट हुन सक्ने मानबीय, भौतिक तथा बातावरणीय क्षतिलाई  न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मानवीय सहायताका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरु र गैर सरकारी संस्थाहरुलाई थप क्रियाशिल रहन अनुरोध गर्ने । सबै निकायहरुले विपद्का घटनाहरुबाट हुनसक्ने संभावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आ–आप्mना क्षेत्रबाट भइरहेका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।

३.            वर्षायामको सुरुवात सँगै विभिन्न खालका महामारीजन्य रोगहरु शुरु हुन नदिनका लागि आवश्यक पूर्व सावधानी अपनाउन, आवश्यक उपकरण तथा औषधीको प्रर्याप्त व्यवस्था सहित जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न, कहि कतै त्यस्ता महामारी सुरु भएको सूचना प्राप्त भएमा तत्काल रोकथाम र उपचारका काम गर्न सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय एवं सो क्षेत्रमा क्रियाशिल गैर सरकारी संस्थाहरुलाई अनुरोध गर्ने ।

४.            सफा खानेपानी र महामारी जन्य रोगको बीचमा उच्च सह सम्बन्ध रहने गरेको पाइएकोले स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धतामा विशेष ध्यान दिन र सो सम्बन्धमा आवश्यक सूचना संकलन, अनुगमन र नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु) र जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय लाई  अनुरोध गर्ने ।

५.            सबै स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाई विपद्को समयमा, पूर्ब विपद्को समयमा र विपद् पश्चात स्वतः परिचालन हुन अनुरोध गर्ने र सो कार्यमा मानवीय सहायताको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी क्षेत्रले आवश्यक सहयोग गर्ने ।

६.            विपद् पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् सम्बन्धी सबै सूचनालाई जिल्ला आपतकालिन कार्य सन्चालन केन्द्रमा उपलब्ध गराउने र केन्द्रले ल्त्ऋ, ल्अभिि, एफ एम रेडियो र पत्रपत्रिकाहरु मार्फत प्रवाह गरी सो सूचनालाई धेरै भन्दा धेरै जनतामा संप्रेषण गरी जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने । सो कार्यमा सबैले सहयोग पुर्याउने ।

७.            जिल्लामा उपलव्ध तारजाली उपलब्धताको स्थिति एवं विपद् पश्चातको पुनर्लाभलाई समेत मध्यनजर गरी जलउत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालय, लमजुङलाई ५०० थान तारजाली उपलव्ध गराउन अनुरोध गर्ने । साथै अन्य सरकारी निकाय र संघ सस्थाहरुलाई तारजाजी उपलब्ध सक्ने भएमा सो सहयोग स्वीकार गर्ने र यसरी उपलब्ध तारजाली प्राप्त भएपश्चात सो को भण्डारण जिल्ला समन्वय समितिमा गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय वमोजिम वितरण गर्ने ।

 निर्णय नं. २  स्थानीय तहमा विपद्को पूर्व तयारी सम्वन्धमा

                विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन  ऐन, २०७४ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था भएको र ऐनमा नै सो समितिले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई बर्षातको समय अगाबै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्न, सो का लागि अत्याबश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्न अनुरोध गर्ने । सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गोरखा शाखा र केयर नेपाल लाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । साथै अत्यावश्यक सुरक्षा उपकरण सम्वन्धी  मापदण्ड उपलब्ध गराउन सुरक्षा निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३  निजी आवास पुनर्निर्माणलाई गति प्रदान गर्ने सम्वन्धमा

                २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण प्रभावित व्यक्तिहरुका निजी आवासहरुको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भई नसकेका कारण भूकम्प प्रभावित परिवारहरु बर्षायाममा झन वढी पीडित हुनु पर्ने सम्भावना देखिन्छ । सो सम्वन्धमा छलफल गर्दा सबै लाभग्राहीहरुलाई बर्षायाम अगाबै निजी घर निर्माण गरीसक्न अनुरोध गर्ने र लाभग्राहीहरुलाई निजी घर निर्माणमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग एवं अनुदान रकम वितरणको काम छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्न निजी आवास पुनर्निर्माणमा संलग्न सबैलाई अनुरोध गर्र्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४  बर्षायाममा आवतजावतलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा

                जिल्लामा मानिसहरुको आवतजावत र खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरु ढुवानी गर्नका लागि नभई नहुने निम्न लिखित सडकहरु वर्षायाममा समेत निरन्तर रुपमा चल्न सक्ने गरी अत्यावश्यक निर्माण कार्यसम्पन्न गर्न सो आयोजनासंग सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

क्र सं

आयोजना

आयोजना संचालन गर्ने निकायको नाम

कैफियत

गोरखा – घ्याम्पेसाल – आरुघाट सडक

सडक विभाग, मध्य पहाडी लोकमार्ग

 

गोरखा – नाम्जुङ्ग – फुजेल सडक

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय

 

१२ किलो – छोप्राक – भच्चेक सडक

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय

 

१२ किलो–भालुस्वारा–वारपाक सडक

११ किलो छेपेटार भालुस्वारा वारपाक सडक आयोजना

 

बेनिघाट–आरुघाट–आर्खेत सडकखण्ड र सो खण्डको सोतिपुल

११ किलो छेपेटार भालुस्वारा वारपाक सडक आयोजना

 

चनौटे पुल

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय

 

 

निर्णय नं. ५  विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं विपद् जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण सम्वन्धमा

                गृह मन्त्रालयको च. नं. २९४ मिति २०७५।०२।०९ को पत्रानुसार जिल्लामा रहेको विपद् व्यवस्थापनका नेतृत्व गर्ने कार्यालयहरु र सहनेतृत्वगर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाको संयुक्त वैठक राखी यस आर्थिक वर्ष र आगामि आर्थिक वर्षमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्वन्धी संयन्त्रको निर्माण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखी आएकोले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले तयार पारेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७४ मा उल्लेखित निकाय एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँगकोे समन्वयमा उक्त संयन्त्रको निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६ भूकम्प पीडितलाई काठ वितरण सम्वन्धमा

                भूकम्प पीडितका लागि जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति मार्फत काठ वितरण भइरहेको प्रगतिको वारेमा जिल्ला वन अधिकृतवाट जानकारी प्राप्त भयो । समितिवाट विगतमा लाभग्राही  पहिचान भई छनौटमा परेको भूकम्प पीडितहरुलाई काठ प्राप्तिका लागि यथाशीघ्र समितिमा सम्पर्क राख्न सम्वन्धित स्थानीय तह र सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचित गराउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७ ढलेपढेका रुखहरु कटान गर्ने सम्वन्धमा

                धार्चे गाउँपालिका अन्तर्गतको नाताङ सा. व. उ. स. को वन क्षेत्र भित्र प्राकृतिक विपत्तिका कारण ढलेका र सुकेका १८ वटा ठिंग्रे सल्ला प्रजातिका रुखहरु संकलनका लागि सम्वन्धित समूहवाट जिल्ला वन कार्यालयमा अनुरोध भई आएकोमा काठको मूल्यांकन गर्दा वन कार्ययोजनाको सीमा भन्दा वढी परिमाण देखिन आएको हुँदा सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन सम्वन्धि निर्देशिका २०७१ को दफा ४ (२) वमोजिम संकलन इजाजतका लागि वन विभागमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ८ विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रस्तुतिकरण सम्वन्धमा

                जिल्लामा विपद्को जोखिम मापन Hazards Mapping को अवस्था, विपद् पूर्व, विपद्को समयमा र विपद् पश्चातको समयमा सुरक्षा निकाय, अन्य सरोकारवाला निकायहरु र आम नागरिकको भूमिका र विद्यमान सामथ्र्य एवं आगामी दिनमा सो कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न विभिन्न निकायहरुबाट गरेका अपेक्षा लगायतका विषयलाई समेटेर बैठकमा गरेको प्रस्तुतिकरण एवं Tabletop exercise का लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल रेडक्रस र अन्य सरोकारवालाहरुलाई धन्यबाद दिने निर्णय गरियो ।

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
22 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय