नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


बुढीगण्डकी जलविद्युत अायाेजना

जग्गा प्राप्ती एेन, २०३४ को दफा ३ बमोजिमको प्रयोजनार्थ -बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण सोही एेनको दफा १३ बमोजिम गठित समितिका अध्यक्ष तथा गोरखा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नारायणप्रसाद भट्टज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गरिएकाे निर्णयहरूः 

निर्णय नं १ आयोजनाको पृष्ठभूमि तर्फ विचार गर्दा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना वर्षादको वहावलार्इ भण्डारण गरी सुख्खा याममा बिहान र वेलुकाको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्ने गरी १२०० मेगावाट जडित क्षमताको प्रस्तावित महत्वपूर्ण आयोजना हो । यो आयोजनाको विकास गरेपछि पूर्ण जलाशयको सतहमा ६३ वर्ग कि.मि. को जलाशय बन्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । देशमा भईरहेको चरम लोडसेडिङको अन्त्य गर्न, हिउद र वर्षायाम बीच जलविद्युत उत्पादनको विद्यमान असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न र Peak Hour को उच्च मागलाई थेग्न Seasonal Regulation को लागि यथासिघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने यस किसिमको आयोजना बुढीगण्डकी मात्र रहेको छ । यसर्थ बुढीगण्डकी जस्तो जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडी बढाउन अपरिहार्य देखिन्छ । जलाशयको पूर्ण जल सतह ५४० मि (amsl) रहेको यस आयोजनाको बाँध २६३ मिटर अग्लो हुने व्यहोरा महसुस भयो । यसैगरी यो आयोजनावाट वार्षिक रुपमा ३,३८३ गिगावाट आवर र हिउदमा १,४०८ गिगावाट आवर उर्जा उत्पादन हुने र धेरै विद्युत खपत हुने काठमाडौ, पोखरा, नारायणघाट जस्ता महत्वपूर्ण शहरहरुको विचमा अवस्थित आयोजना भएको र देशको विद्युत माग परिपूर्ती गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र भविष्यमा विद्युत उत्पादनको अतिरिक्त जलयातायात, सिचार्इ, खानेपानी, मत्स्यपालन लगायत बहुउदेश्यीय आयोजनाको रुपमा पनि यसको विकास गर्न सकिने सम्भावना बोकेको छ । यो आयोजना विकास गर्नका लागि वाँधस्थल, पावरहाउस तथा जलाशय क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भै उक्त जग्गाहरुको किनवेच तथा नामसारी समेत रोक्का भै सकेको र मुआब्जा निर्धारण गर्ने चरणमा प्रवेश गरी सकेको अवस्था छ । आयोजनाको लागि जग्गा लिदा जग्गा र घर दुवै अधिग्रहणमा परेर करिब ३,५६० घरधुरी विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिक रुपमा ४,५५७ घरधुरी प्रभावित भर्इ कुल ८,११७ घरधुरी प्रभावित हुने देखिन्छ । भौतिक रुपमा विस्थापित हुने जनसंख्या २०,२६० र आर्थिक रुपमा प्रभावित हुने जनसंख्या २५,३५१ समेत गरी जम्मा ४५,६११ जना प्रभावित हुनेछन् । जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रकाशित सूचना अनुसार गोरखा जिल्ला तर्फ ३०,०७८ रोपनी र धादिङ जिल्ला तर्फ २८,०७५ रोपनी गरी जम्मा ५८,१५३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण गरी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत करिव रु. २.६० खर्व रहेको छ ।

निर्णय नं २ अधिग्रहण भएका जग्गाको विभिन्न समयमा गरिएको स्थलगत निरीक्षण – अवलोकन, यस समितिवाट गठित उपसमितिवाट प्राप्त प्रतिवेदन, मालपोत कार्यालयको जग्गाको रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि कायम गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कन, चलनचल्तीको मूल्य, स्थानीय सरोकारवालाहरुवाट प्राप्त सुझाव तथा राय, जग्गा उपभोगको वर्तमान अवस्था तथा भौगोलिक अवस्थीती, जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तावाट देखिने विवरण तथा जग्गा प्राप्ती ए]न, २०३४ को दफा १६-१_ मा उल्लेखित विषयमा व्यापक छलफल भयो । देशका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आयोजनाहरुमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सम्वन्धी आधार र अभ्यास बारेमा छलफल हुँदा निम्न आयोजनाहरुमा निम्नानुसारका आधारहरु लिर्इ मुआब्जा निर्धारण गरेको पाइयो । क. मस्या{ङ्दी – काठमाडौ २२० के.भी. ट्रान्समिशन लाइन अन्तर्गत निर्माण गरिने Sub-Station निर्माण गर्नका लागि तनँहु जिल्लाको आवुखैरेनी गा.वि.स. मार्की चोक वडा नं ३ मा अधिग्रहण भएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सम्वन्धी अध्ययन गर्दा किसिम निर्धारण भएको नदेखिएको तर फरक फरक दर रेट दिने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । ख. मस्या{ङ्दी – काठमाडौ तथा त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत मातातिर्थ सवस्टेशन विस्तार तथा प्रशारण लाइन निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण तथा मूल्य निर्धारण सम्वन्धी अध्ययन गर्दा मुल पिच वाटो, ग्राभेल वाटो, कच्ची मोटर वाटो, राजकुलो, गोरटो वाटो र वाटो नभएको किसिम छुट्यार्इ फरक फरक दर रेट दिने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । ग. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि रामेछाप गरज्याङ खिम्ती १३२ के.भी. प्रशारण लाइनको लागि जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारण सम्वन्धी अध्ययन गर्दा क र ख वर्गमा वर्गीकरण गरी फरक फरक दर रेट दिने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । घ. माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको लागि नुवाकोट जिल्ला साविक कार्की मनकामना गा.वि.स. हाल मनकामना गा.वि.स. अन्तर्गत पर्ने पुल एरिया र पावरहाउस एरियाको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा सम्वन्धी अध्ययन गर्दा पुल एरिया, पावर हाउस एरिया र क्याम्प एरिया भनी छुट्यार्इ फरक फरक दर रेट दिने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । ङ. काठमाडौ तरार्इ मधेश द्रुतमार्गको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा लिर्इएका आधारहरु एवं अभ्यासहरु सम्वन्धी अध्ययन गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले विगतमा गरेको दररेट निर्धारण, मालपोत कार्यालयले तोकेको जिल्ला दररेट र उप समितिले प्रस्ताव गरेको दररेटलार्इ समेत आधार लिर्इ निर्णय गरेको देखिन्छ । च. मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पानी प्रशोधन केन्द्र समेतको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा लिइएका आधारहरु एवं अभ्यासहरु सम्वन्धी अध्ययन गर्दा बाटोले छोएको, कुलोले छोएको जग्गाहरुको नापी कार्यालयवाट जानकारी माग गरी फरक फरक दर रेट दिने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । छ. नलसिङगाड जलविद्युत आयोजनाको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा लिइएका आधारहरु एवं अभ्यासहरु सम्वन्धी अध्ययन गर्दा एकमुष्ट दररेट निर्धारण गरेको देखिन्छ । ज. अरुण-३ जलविद्युत आयोजना, संखुवासभाको जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गालार्इ पाखो, बारी, अलैची वारी, खेत र घडेरीमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरेको देखिन्छ । झ. यसैगरी बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावित क्याम्प साइट गोरखा जिल्ला घ्यालचोक गा.वि.स. सिउरेनीटारमा २०७१ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मूल्य निर्धारण सम्वन्धी अध्ययन गर्दा एकमुष्ट दररेट निर्धारण गरेको पाइयो ।

निर्णय नं ३ उपरोक्त बमोजिमका व्यवहारिक तथा कानूनी आधार एवं हाम्रै सम्वन्धमा प्रयोगमा आएका अभ्यासहरु, प्रभावित स्थानीय जग्गाधनीहरु तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरु, विभिन्न समयमा माननीय उर्जा मन्त्रीज्यूको आतिथ्यतामा गोरखा र धादिङ जिल्लाका मा. सांसदहरु, सचिवज्यू उर्जा मन्त्रालय र दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु समेतको उपस्थितीमा विभिन्न छलफलहरु सम्पन्न भर्इ सुझावहरु प्राप्त भएका थिए । सोही सन्दर्भमा मिति २०७३ कार्तिक ३० र मार्ग १ गते माननीय उर्जा मन्त्री श्री जनार्दन शर्माज्यूको कार्यकक्षमा गोरखा र धादिङ जिल्लाका मा. सांसदज्यूहरु, सचिवज्यू उर्जा मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक लगायतका पदाधिकारीहरु सहितको संयुक्त वैठकमा आयोजनाको विकास, मुआब्जा निर्धारण र विशेष व्यवस्थाको सम्वन्धमा छलफल गरी उक्त छलफलवाट प्राप्त राय सल्लाह र सुझावका आधारहरु लगायत जग्गा अधिग्रहण भएपछि आफ्नो जन्मथलो, हुर्किएको पूर्खौली थलो सदाका लागि छाड्न पर्ने अवस्था र तत्पश्चातको जिविकोपार्जनको अवस्था, थातथलो छोड्न पर्दाको मनोवैज्ञानिक असर, जग्गाहरुको तत्कालिन तिव्र बजारीकरण र उत्पादकत्वको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी देहाय बमोजिमका जग्गाहरुको किसिम अनुसार गोरखा जिल्लाका घ्यालचोक, भूम्लिचोक, दर्वुङ, फुजेल, नाम्जुङ, बुङकोट, बोर्लाङ, अश्राङ, धावा, आरुपोखरी, आरुआर्वाङ, आरुचनौटे, थुमी, र तान्द्राङ गरी १४ गा=वि=स= (आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र बाहेक) मा पर्ने जग्गाको निम्नानुसारको दररेट कायम हुने गरी मुआब्जा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो । सि.न. किसिम रकम रु. (प्रति रोपनी दर) १ बाक्लोबस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ८,३५,०००/- (आठ लाख पैतिस हजार मात्र) २ मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ८,०४,०००/- (आठ लाख चार हजार मात्र) ३ अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटर बाटोमा पर्ने जग्गाहरु ७,७३,०००/- (सात लाख त्रिहत्तर हजार मात्र) ४ खेत अब्बल ७,४२,०००/- (सात लाख बयालिस हजार मात्र) ५ खेत दोयम ७,११,०००/- (सात लाख एघार हजार मात्र) ६ खेत सिम ६,८०,०००/- (छ लाख असी हजार मात्र) ७ खेत चाहार ६,४९,०००/- (छ लाख उनान्चास हजार मात्र) ८ बारी अब्बल ६,१८,०००/- (छ लाख अठार हजार मात्र) ९ बारी दोयम ५,८७,०००/- (पाँच लाख सतासी हजार मात्र) १० बारी सिम ५,५६,०००/- (पाँच लाख छपन्न हजार मात्र) ११ बारी चाहार ५,२५,०००/- (पाँच लाख पच्चिस हजार मात्र)

निर्णय नं ४ जग्गा प्राप्ती ए]न, २०३४ को दफा १३(३) बमोजिम बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्पूर्ण घर र जग्गा अधिग्रहणमा परी विस्थापित हुने र अन्यत्र कहि कतै घर जग्गा नभएका विस्थापितहरुले सोको प्रमाण पेश गरेमा ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुने र ५ देखि १० रोपनी सम्म मात्र जग्गा हुने परिवारहरुको हकमा उक्त परिवारले पाउने जग्गाको मुआब्जा रकम माथि उल्लेखित आधार मूल्यको क्रमश १५% र १०% थप गरी मुआब्जा वितरण गर्ने तथा बुढीगण्डकी ज.वि.आ.विकास समिति गठन भएको मिति पश्चात खरिद गरेको जग्गाको हकमा (सम्वन्धित गा.वि.स. का वासिन्दाले सम्वन्धित गा.वि.स. अन्तर्गत नै खरिद गरेको जग्गा बाहेक) भने माथि ३.१ देखि ३.११ सम्म कायम गरिएको आधार मूल्यमा ३०% मूल्य कम गरी मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ५ घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा वोटविरुवा लगायतका अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तीहरुको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने र सोको आधारमा मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा दिने ।

निर्णय नं ६ आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणको लागी विशेष टोली खटार्इ सोको मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा निर्धारण गर्ने ।

निर्णय नं ७ सडकसँग जोडिएको कित्ताहरुको हकमा नियमानुसार लगत कट्टा गरी सडकको केन्द्र भागवाट ५० मिटर सम्मको लागि सडक आसपास मानेर मुआब्जा वितरण गर्ने । साथै सोही कित्ताको वाँकी रहेको जग्गाको हकमा उक्त जग्गाको अन्य प्रकृती (श्रेस्ता) जे छ सोही बमोजिमको वर्गीकरणको आधारमा निर्धारण भएको दर रेट अनुसार मुआब्जा वितरण गर्ने ।

निर्णय नं ८ मुआब्जा रकम निर्धारण भइसके पछि पनि उक्त स्थानको कुनै जग्गा छुट दावी (Trial check), बाटोघाटो, कित्ता नं तथा क्षेत्रफल लगायतका विषयवस्तुहरुका सम्बन्धमा फरक परेको भनी निवेदन प्राप्त हुन आएमा सोको लगत संकलन गरी मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेश गर्ने र ठहरे बमोजिम हुनेगरी उल्लेख भएको रकम उपलब्ध गराउने । साथै जग्गाको किसिम परिवर्तन (बारीको खेत, खेतको वारी) भर्इ आएमा सोही अनुरुपको मुआब्जाको दररेट कायम हुने ।

निर्णय नं ९ पहिलो चरणमा घ्यालचोक, भुम्लिचोक र दर्वुङ गरी ३ गा.वि.स.का जग्गाहरुका सम्बन्धित जग्गा धनीहरुलाई मुआब्जा रकम बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा सम्पर्क राख्नको लागि गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्ने र अन्य गा.वि.स.हरुका हकमा क्रमश पून: सूचना प्रकाशित गर्दै मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं १० जग्गा प्राप्ती ए]न, २०३४ को दफा १६ -१_ ख बमोजिम देहाय अनुसार हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था हुन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो ।

क. एकिकृत शहरी विकासको अवधारणा अनुसार पुर्नवासबारे योजना सार्वजनिक गर्न र पूर्वाधार निर्माणका सबै कार्यहरु गर्न,

ख. सम्पूर्ण घर जग्गा डुबानमा परी अन्यत्र जग्गा जमिन र घरवासको व्यवस्था नभएका, न्यून जग्गा जमिन भएका, गरिबीको रेखामुनी भएका परिवारहरुलार्इ विशेष प्राथमिकता दिर्इ सम्बोधन गर्न,

ग. ए]लानी, गुठी जग्गामा बसोवास गर्दै आएकाहरुको र ए]लानी जग्गामा कृषि व्यवसाय सन्चालन गर्नेहरुको हकमा पनि विशेष निर्णय लिन,

घ. सुकुम्वासीहरुको हकमा विशेष निर्णय लिन,

ङ. मुख्य बजार क्षेत्रहरु जस्तै आरुघाट र आरखेत लगायत अन्य बस्तीहरु समेतको हकमा उपयुक्त ठाँउमा पुनर्वास÷पुनस्था{पना गर्न,

च. सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचानको समेत सम्बोधन र सार्वजनिक संरचनाहरु समेतलार्इ एकिकृत शहरी विकासको योजनामा समेट्न,

छ. आयोजना विकास हुने क्षेत्रमा पर्यटन, अन्य उद्योगधन्दा जस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरुको विकास, जलाधार संरक्षण र पूर्वाधार विकास जस्ता बहुआयामिक तवरले विकास गर्न उपयुक्त हुने गरी बुढीगण्डकी करिडोर क्षेत्रको समग्र विकास गर्न,

ज. आयोजना प्रभावित जनताहरुको पुनर्वास तथा पुनस्था{पना कार्यलाई यथाशक्य चाडो अगाडी बढाउनका साथै प्रत्यक्ष प्रभाब पर्ने परिवारहरु, एकल महिला, अशक्त परिवार, लोपोन्मुख जाती, आदिवासी जनजाती, सुकुम्वासी लगायतका जनताहरुको विशेष व्यवस्था गर्न,

झ. डुबान क्षेत्रका घर परिवार विस्थापित भर्इ सुकुम्वासी हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन एवं घरवार विहिन हुनुपर्ने अवस्थावाट रोक्न तपशिल बमोजिमको व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्णय लिन, - डुबान क्षेत्रमा परी सम्पूर्ण घर जग्गा अधिग्रहणमा परेका र अन्यत्र घर जग्गा नभएका घरधुरीलार्इ पुनर्वास व्यवस्थापनका लागी एकिन भएका स्थानहरुमा प्रति घरधुरी १ रोपनी जग्गा र रु. १० लाख सम्मको पुनर्वास अनुदान समायोजित मूल्यमा दिन,

ञ. डुबानमा परेका प्रभावित घरधुरीलार्इ (आयोजना प्रति अपनत्व बोध महसुस हुने गरी) अधिकतम रु. १० लाख सम्मको समायोजित मूल्यमा शेयरको प्रत्याभूति गरी त्यसको ५०% सम्मको रकम अनुदान दिन,

ट. आयोजना प्रभावितलार्इ निश्चित मापदण्ड एवं आधार तर्जुमा गरी रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने विषय प्रत्याभुतीको लागी आरक्षण सम्मको व्यवस्था गर्न,

ठ. डुबान क्षेत्रका गुठी तथा ए]लानी जग्गाको समेत रैकरको सरह व्यवस्था गर्न,

ड. डुबान क्षेत्र, प्रभावित गा.वि.स., प्रभावित जिल्ला र अन्यको लागी अलग अलग शेयर वितरण मापदण्ड तयार गरी शेयर दिने व्यवस्था गर्न,

ढ. डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरुका लागि अन्य सेवा र सुविधाको हकमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (EIA) का आधारमा गर्न,

ण. प्रभावित जनताले आयोजनावाट प्राप्त गर्ने सुविधा एवं मुआब्जामा कुनै किसिमको कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न,

त. डुबान क्षेत्रमा घर भएका नेपाल राज्यभर अन्यत्र कहि कतै केहि घर जग्गा नभर्इ १ रोपनी भन्दा कम जमिन भएका स्थानीयवासीका हकमा समग्र जीविकोपार्जनको विशेष योजना बनार्इ कार्यान्वयन गर्न,

थ. मुआब्जा रकमवाट खरिद हुने जग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्क मिनाहा हुने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुन,

द. डुबान क्षेत्र प्रभावितलार्इ विद्युत रोयल्टीको उपभोगमा न्यायोचित व्यवस्था गर्न,

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
मुअाब्जा सम्बन्धी सूचना 073/74 863 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय